डी.के.वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 21 जुलाई। टिस्टा जलविद्युत परियोजना चरण-3 को स्थापनाले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत 29 माइल बालुवाखानीमा वसोवास गर्ने 13 परिवार विस्थापित बनेका छन्। टिस्टाको जलस्तर वृद्धि भएको कारण अघिबाटै जोखिमपूर्व जीवन विताइरहेका 13 परिवारको घरमा आज प्रशासनले एस्काभेटर कुदाएर उनीहरूको घर भत्काउन वाध्य भयो। यद्यपि 13 पिढीत परिवार मध्ये 11 परिवारले सरकारबाट क्षतिपुर्ति राशी रु 3लाख 88 हजार 5 सय 6 देखि 13 लाख 81 हजार 6 सय 87 सम्म प्राप्त गरिसकेका छन् भने दुई परिवारले आजसम्म क्षतिपूर्ति राशी एकदमै कम भएको आरोप लगाउदै लिन अस्वीकार गरेको छ।
27 माइलमा जलविद्युत निर्माणको कार्यले 29 माइलमा पानीको जलस्तर अत्याधिक बृद्धि भएको थियो जसको कारण नदी किनारमा अत्यन्तै खत्रामा रहेको 13 वटा घरहरूलाई आज प्रशासनले तोडेको हो। तलबाट तिस्टा नदीको पानीले उक्त 13 परिवारको घरलाई कुनै पनि समय बगाउन सक्ने सम्भावना रहेको कारण प्रशासनले उनीहरूको ज्यान जोगाउनकै निम्ति घर तोडेको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्षेत्रमा जलस्तर वृद्धि भएर जोखिमपूर्व अवस्था सिर्जना भएपछि आज जिल्ला प्रशासनको निर्देशमा क्षेत्रका 13 वटा घर तोडिएको हो।
यस अवधि डेपुटी मेजिट्रेटका रूपमा उपस्थित कालेबुङ खण्ड-1 का खण्ड विकास अधिकारी बिमलेन्दु दास, कालेबुङ थाना प्रभारी डी. ब्यानर्जी, एनएचपीसीका सिनियर म्यानेजर पिङ्गल किस्पोट लगायत पुलिस प्रशासनको कठोर सुरक्षा व्यवस्थाको साथमा दुईवटा जेसीबी लगाएर उक्त घरहरू तोडिएका हुन्। प्रारम्भमा आज पहिलोचोटि 13 वटा घर तोडिए पनि खत्राको सूचीमा अझ 71 वटा घरहरू सामेल रहेको महकुमा अधिकारी निर्मलय घरामीले जानकारी दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा उक्त घरहरू तोडफोड गरिएको घट्नाबारे दार्जिलिङ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तवले जानकारी दिएका छन्। ‘29 माईल क्षेत्रमा 13 वटा घरहरू तोडिएको छ। यी घरहरू सरकारी जमीनमा बनाइएको थियो। एनएचपीसीको बाँधको कारण यी घरहरू खतरापूर्ण स्थितिमा थियो। अवैद्य सरकारी जमीनमा फारस बस्तीको क्षेत्रमा घर निर्माण भएको हुँदाहुँदै पनि एनएचपीसीले तेह्रैवटा परिवारलाई क्षतिपूर्ति राशी दिएको छ’-दार्जीलिङ जिल्लापाल अनुराग श्रीवास्तवले भने।
यसैक्रममा कालेबुङ महकुमा अधिकारी निर्मलय घरामीले टिस्टा जलविद्युत परियोजनाको कारण नदी किनाराका मोठ 84 वटा घरलाई खतराको रूपमा चिन्हित गरिएको त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 13 वटा घरहरू आज तोडिएको जानकारी गराए। “अन्य रहल 71 वटा घरलाई लिएर प्रशासनले चाँडै एनएचपीसीसित बैठक गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ,” उनले अझ जानकारी दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासनको तत्परतामा तोडिएको 13 वटा घरहरू मध्ये 2 वटा घरका सदस्यहरूले आजसम्म क्षतिपूर्ति लिन अस्वीकार गरेपनि उनीहरूको क्षतिपुर्ति राशी एन.एच.पी.सीले सुरक्षित राखेको अनि पिडित परिवार पक्षले चाहेको खण्डमा कुनै पनि उक्त राशी लिन सक्ने महकुमा अधिकारी निर्मलय घरामीले अझ बताएका छन्।
आज घरहरू तोड्ने क्रममा विशेष रूपले उपस्थित रहेका एनएचपीसीका सिनियर म्यानेजर पिङ्गल किस्पोटले उक्त घरहरू जलविद्युत परियोजनाको कारण खत्राको सूचीमा परेको अनि यसबारे अघिबाटै एउटा सर्वेक्षण टोलिले रिपोर्ट तयार पारेको जानकारी गराए। उनले उक्त 13 वटा परिवारका सदस्यहरूलाई एनएचपीसीबाट क्षतिपुर्ति राशी दिएको अनि यसमध्ये दुईवटा घरले भने क्षतिपुर्ति लिनमा अस्वीकार गरेको जानकारी गराउँदै उनीहरूको क्षतिपुर्ती राशी सुरक्षित राखिएको अझ बताएका छन्।
‘टिस्टा नदीको पानीले पार्ने प्रभावबारे अघिबाटै एउटा कमिटिले सर्वेक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पारिसकेको छ। क्षेत्रको सर्वेक्षण गर्नलाई कालेबुङको अभियन्ता विभागलाई पनि समावेश गरिएको थियो। उनीहरूको सर्वेक्षणको आधारमा नै क्षतिपूरण दिएको हो। आगामी दिनमा प्रभावित बनेका अन्य परिवारहरूलाई परिस्थिति अनुसार कार्यवाही गरिनेछ’- सिनीयर म्यानेजर पिङ्गल किस्पोटले भने।

जिल्ला प्रशासनको सक्रियतामा आज तोडिएका घरमा क्रमैले ललन प्रसाद, मणी डुक्पा, इन्द्रबहादुर सुब्बा, वाङ्डुप सेर्पा, साङ्गे सेर्पा, राजेन छेत्री, मनोज छेत्री, गंगाराम साह, निर्मला छेत्री, निमेश छेत्री, पिङ्की तामाङ, मञ्जील तामाङ अनि अरजित छेत्रीको रहेको छ।
उक्त 13 परिवार मध्ये 11 परिवारले क्षतिपुर्ती राशी प्राप्त गरिसकेका छन् भने वाङ्डुप सेर्पा अनि साङ्गे सेर्पाका परिवारले भने क्षतिपुर्ती लिन अस्वीकार गरेका छन्। यद्यपी उक्त दुई परिवारले पनि क्षतिपुर्ती पाउने एनएचपीसीका अधिकारी पिङ्गल किस्पोटले बताएका छन्।
यसक्रममा क्षतिपुर्ती लिन अस्वीकार गरेका सेर्पा परिवारका मिना सेर्पाले एनएचपीसीले तय गरेको क्षतिपुर्ती पर्याप्त नभएको कारण नै अस्वीकार गरेको जानकारी गराए।
‘हामीले पक्का घर बनाएका छौँ। टिनको घर भएकाहरूले धेरै क्षतिपुर्ती पाए तर हाम्रो पक्का घर हुँदा हुँदै पनि क्षतिपुर्ती कम्ती पाइरहेका छौँ। यो अन्याय हो। यहाँ क्षतिपूरण दिँदा भेदभाव भएको छ। सर्वेक्षण ठिकसित भएको छैन’-क्षतिपरूण अस्वीकार गर्ने सेर्पा परिवारका मिना शेर्पाले भनिन्।
यसैक्रममा अर्का पीडित परिवारमध्येका एक मनोज छेत्रीले एनएचपीसीबाट क्षतिपूरण स्वरूप 12 लाख 39 हजार 5 सय 18 रूपियाँ प्राप्त गरेको अनि प्रशासनले घर भत्काउने नोटिस पठाएपछि आफुहरूले घर खालि गरेको जानकारी गराए। आफुहरूको घर भत्केपछि रोजि रोटिको व्यवस्था गुमेको अनि रोजि रोटिको निम्ति अब गाउँ बस्तीमा घर बनाएर बस्ने बताएका छन्।
यसक्रममा उनले क्षतिपुर्ति प्राप्त गरेपनि सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अर्कोतर्फ अर्का पिडित परिवारका सदस्य मनोज गुप्ताले एनएचपीसीले क्षतिपुर्ति दिए पनि पुनर्वासको कुनै पहल नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफुहरूलाई परेको समयमा कुनै राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले साथ नदिएको आरोप लगाए।