राजेश शर्मा, कालिमन्युज, 7 अगस्त 2016, नयाँ दिल्ली । गोर्खा जातिको छुट्टै राज्यको सपना साकार हुन नसकेको प्रमुख कारण ल्याण्ड शब्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्व्य सांसद राम कुमार शर्माले जनाएका छन। 

एक एकान् भेटमा कालिमन्युज सम्वाददातासंग कुरा गर्दै असम तेजपुरका सांसद शर्माले उक्त कुरो बताउदै, यसैले आजसम्म यसबारे केन्द्रसरकारले कुनै पहल नगरेको हो भनि जनाएकाछन । 
पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको नाममा बारम्बार आन्दोलन हुँदा असम प्रान्तका गोर्खे जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले मर्का पर्ने गर्छ। तर मर्काको नतिजा केवल धोका मात्र पाइरहेकोछ यसैले अब गोर्खाल्याण्ड राज्यको निम्ति कुनै पनि आन्दोलन भएमा असमबासी गोर्खाहरु त्यसमा सहभागी नरहने तिनले थप बताए । 
तिनले अझै भने कि असमका गोर्खाहरुले आफ्नो चिन्हारीको निम्ति 1986 को आन्दोलनमा 42 लाख आर्थिक रकम संग्रह गरेर सहयोग पुराएको थियो । 
तिनले भने ततकालीन गोरामुमो पार्टी अध्यक्ष सुभास घिसिङले पहाडमा भैरहेको आन्दोलनमा सहयोगको अपिल गर्दै असम आउदाँ गोर्खेहरुले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाइ तिनलाई पुलिस प्रशासनको नजरदेखी लुकाएर् आन्दोलनको योजना बनाउनमा पनि सहयोग पुराएको थियो। तिनले आफू समेत असममा प्रशासनदेखी लुकिछिपी मुम्बइ गएर आन्दोलनको निम्ति समाचार पत्रहरुमा खबर अनि लेखहरु प्रकाशन गरि आन्दोलनमा सहयोग पुराएको पनि खुलासा गरे । 
तिनले भने पहाड़का नेताहरुको आफ्नो स्वार्थ अनि कमजोडि तथा योजनाको अभावले अलग राज्य हुन नसकेको हो । पहाड़का गोर्खा नेताहरुले आफुभित्र सिमाबद्ध भएर देशका विभिन्न प्रान्तका गोर्खाहरुको ज्ञान र जानकारीलाई प्रयोग नगरेको र गर्न नचाहेकोले यस्तो भएको। ले आन्दोलनको खबर समाचारहरु पहाड़को पत्र पत्रीकाहरुमा मात्र सिमीत राखेर केन्द्र सरकारलाई आफ्नो आन्दोलनको उद्धेस्य बुझाउन सकेको छैन, यसैले जतिनै आन्दोलन गरेता पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको हो। 
गोर्खाहरुको आन्दोलनमा असमबासी गोर्खाहरुले विभिन्न तरिकाले सहयोग गरिरहेका छन जसरी भाषा आन्दोलनमा पनि एक मुख्य भूमिका निभाएको थियो जसको कारण नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्न सक्यो, तिनले अझै भने। 
वर्तमानमा असमका गोर्खा जातीहरुले भारत सरकार अनि असम सरकार समक्ष सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातीको दर्जाको निम्ति अनि गोर्खाहरुलाई असम अनि आआफ्नो राज्य वा भारतको रैथाने हकको मांग गरिरहेको छ। देशमा सबै राज्यहरु देशी भाषाको नामले जानिन्न तर हाम्रो चाही अंग्रेजी नाम भएकोले नै केन्द्रले यसलाई मन नपराएको हो। यसको साटो गोर्खा प्रदेश नाम भने रुचाएको तिनले अझै बताए । 
 गोर्खाहरुको आन्दोलन देश व्यापी हुनुपर्छ अनि साच्चै प्रभावी भए केन्द्र सरकारले उक्त मांगलाई सोँचन वाध्य हुनेछ, तिनले बताए ।